Indira Rasoi Yojana का निरीक्षण करेगी नई Bhajan Lal सरकार की ओर से सबसे बड़ी खबर इंदिरा रसोई योजना को लेकर इस वक्त यह बड़ी खबर आ रही है योजना की समीक्षा करेगी नई सरकार योजना में क्या किए जा सकते हैं सुधार कैसे योजना को और कैसे बनाया जा सकता है लाभदायक इसको लेकर योजना की विस्तार से समीक्षा की जाएगी स्वायत शासन विभाग ने सरकार को इसे लेकर रिपोर्ट भेजी है इंदिरा रसोई योजना को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है राज्य सरकार ने विभाग से रिपोर्ट तलब की थी पिछली कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी योजना योजना में मात्र ₹ 8 में गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा था उपलब्ध हालांकि रसोई संचालक को कुल ₹25 दे रही है सरकार
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योजना की समीक्षा अब नई सरकार करेगी किस तरह से समीक्षा की जाएगी क्या क्राइटेरिया रहेगा क्या कुछ और जानकारी से लेकर मिल स देखिए स्वेता प्रदेश की जो मौजूदा भजनलाल सरकार है उसका यह प्रयास है कि इस Indira Rasoi Yojana को और सही तरीके से लागू किया जाए इसमें और भी सुधार किया जाए ताकि लोगों का इसका फायदा मिले इसका प्रचार इस तरह से किया जाए कि जो वाकई किसी शहर में या किसी गांव में कोई ग्रामीण इलाके में कोई जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति वो इस Indira Rasoi Yojana का फायदा उठा सके उस लिहाज से इसकी समीक्षा की जा रही है ये जो योजना है यह जो तत्कालीन गहलोत सरकार थी उसके समय 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी शहरों में सबसे पहले और शहरों में अभी वर्तमान में 980 रसोइयों में ये योजना संचालित की जा रही है शहर में के जो प्रमुख इलाके हैं वहां पे रसोई में जो है बैठाकर खाना खिलाया जाता है
इसके बाद फिर जो वर्ष 2023 24 का जो बजट घोषणा थी उसमें भी उसमें यही योजना ग्रामीण इलाकों में भी इसको लागू करने की घोषणा की गई थी इसमें बड़ी बात यह है कि मात्र 8 में खाना मिलता है लेकिन जो प्रति थाली है उसकी कॉस्ट ₹25 होती है इसी में इस योजना को किस तरह से और ढंग से लागू किया जाए किस तरह से इसका फायदा और गरीबों को मिल सके उसको लेकर ये कंसीडर किया जा रहा है
Indira Rasoi Yojana का निरीक्षण करेगी नई Bhajan Lal सरकार की ओर से सबसे बड़ी खबर
और यही कारण है कि सरकार में उच्च स्तर पर जो इसकी पीपीटी है जो प्रेजेंटेशन है डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है जो भाग ने भेजी है और इस पर जो है मंत्रण का काम जल्द शुरू होगा और उसके बाद इसको जो है सुधार के साथ लागू कर लागू किए जाने की उम्मीद है तो ये जो योजना है ये योजना भी जब पिछली सरकार में लागू की गई थी तो उससे पहले जो अलग विभिन्न राज्यों में योजनाएं चल रही है उनका अध्ययन किया गया उसके बाद इस योजना को लाया गया
कैमराक्योंकि इससे मिलती जुलती योजना बी वसुंधरा सरकार के समय में अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से थी उसके बाद जब गहलोत सरकार आई तो उन्होंने अपने हिसाब से नई तरह से इस योजना को लागू किया जिसका नाम इंदिरा रसोई योजना रखा गया जिसमें बाकायदा रसोई में बैठाकर जो है खाना परोसा जाता है और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो पूरी ऑनलाइन की जाती है और इसमें जो अधिकारी हैं उनको दायित्व दिए गए तो इसका जो बजट की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों के लिए इसका बजट करीब 200 करोड़ रप और शहरों के लिए 50 करोड़ रुपए है तो इस लिहा से जो इस इंदिरा रसोई योजना को किस तरह से किफायती बनाया जा सकता है किस तरह से इसको जो है लाभदायक बना जा सकता है किस तरह से उसमें और सुधार किया जाता उसको लिहा से ये समीक्षा की जा रही है बिल्कुल इस योजना की समीक्षा की जाएगी ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके आमजन के लिए और लाभदायक हो सके इसी को लेकर ये समीक्षा है तो ये बेहतरी के लिए ही कोशिश की जा रही है